धान खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन, 3358 रुपये प्रति क्विंटल की मांग
गिरदावरी की जटिलताओं, बायोमेट्रिक अनिवार्यता और लंबित भुगतान का उठाया मुद्दा, कलेक्टर के माध्यम से कृषि मंत्री को भेजा ज्ञापन
बैकुंठपुर (कोरिया)। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के कोरिया लोकसभा उपाध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारियों ने 3 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के नाम किसानों को धान का उचित मूल्य देने और खरीदी प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग की गई है।
आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन में कहा है कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन गिरदावरी संबंधी विसंगतियों और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का कहना है कि कई किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के चलते उन्हें चिंता बनी हुई है।
3358 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की मांग
ज्ञापन में पार्टी ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि का हवाला देते हुए राज्य सरकार से किसानों को कुल 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही पूर्व में लंबित 150 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का भुगतान भी जल्द करने की मांग उठाई गई है।
गिरदावरी सुधार में किसानों की सहमति जरूरी
पार्टी ने गिरदावरी संशोधन और रकबा समर्पण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की स्पष्ट सहमति के बिना उनके खाते से रकबे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ज्ञापन में पटवारी हड़ताल के दौरान रकबा संशोधन और सत्यापन में हुई संभावित त्रुटियों को लेकर भी चिंता जताई गई है। पार्टी ने मांग की है कि रकबा संशोधन का कार्य पूरी सावधानी और किसान की सहमति से किया जाए।
बायोमेट्रिक अनिवार्यता खत्म करने की मांग
ज्ञापन में धान खरीदी के दौरान बायोमेट्रिक (अंगूठा निशान) अनिवार्यता को भी किसानों के लिए परेशानी का कारण बताया गया है। पार्टी ने कहा कि सर्वर की समस्या, नेटवर्क की कमी और बुजुर्ग किसानों की फिंगरप्रिंट संबंधी दिक्कतों के कारण धान बेचने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में बायोमेट्रिक की अनिवार्यता समाप्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है।
किसानों के हित में जल्द निर्णय लेने की अपील
आम आदमी पार्टी ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले गिरदावरी की विसंगतियों को दूर किया जाए, किसानों को 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिले तथा लंबित राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में किसानों के समर्थन में प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान आम आदमी पार्टी के कोरिया जिले के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
